काठमाडौं । लामो वार्तापछि सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबीच अन्ततः सहमति भएको छ ।
सोमबार राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तेस्रो चरणको वार्ताले निर्णायक मोड लिँदै सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काल स्थगित गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।”
उनका अनुसार नियमावली स्थगित भएपछि देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउनेछ । तर, गण्डकी सरकारले नियमावली पूर्ण रूपमा फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी उनले पुनः दोहोर्याए । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले पनि गण्डकी सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका तत्काल स्थगित गर्ने सहमति भएको पुष्टि गरे।
“संघीय कानुन नबनेका कारण प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता अनुसार नियम बनाउनु बाध्यता थियो, अब छिट्टै ‘छाता ऐन’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,” उनले भने। यस सहमतिसँगै चार दिनदेखि गण्डकी प्रदेशमा ठप्प पारिएको सार्वजनिक यातायात सेवा र सोमबारदेखि देशभर बन्द गरिएको सेवा सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधता दिने नियमावली जारी गरेपछि देशभरका यातायात व्यवसायीहरू सातबुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अब संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि प्रदेश सरकार नियमावली कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगन गर्न सहमत भएको छ।
प्रतिक्रिया