काठमाडौं । संविधानविपरीत राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएको भन्दै नेपालका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
७ बुँदे मागसहित व्यवसायीहरुले सोमबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा यात्रुहरु ठूलो सास्तीमा परेका छन्। विशेषगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा व्यवसायीहरुले आन्दोलन चर्काएका हुन्। उक्त नियमावलीमा रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारीसाधनलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न दिने प्रावधान समेटिएको छ, जुन उनीहरूका अनुसार सवारी ऐन २०४९ र संघीय कानुनको उल्लंघन हो।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सार्वजनिक बस, माइक्रोबस र टेम्पो चलेका छैनन्। सडकमा साझा यातायातका केही गाडी, निजी मोटरसाइकल, कार र थोरै संख्यामा ट्याक्सीहरू मात्र देखिएका छन्। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार कुनै पनि भाडाका सार्वजनिक सवारी सडकमा देखिएका छैनन्। “७ सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी खटिएका छन्,” गिरीले बताए, “तर बन्दकर्ताहरु सडकमा देखिएका छैनन्, स्थिति हाल शान्तिपूर्ण छ।”
बस स्टपहरूमा यात्रुहरूको भीड देखिएको छ। कोही ‘पठाओ’ वा ‘इन्ड्राइभ’जस्ता राइड सेयरिङ सेवामा भर पर्न बाध्य छन् भने कोही गन्तव्यसम्म पैदलै यात्रा गरिरहेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले पटक–पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर गाडी नचलाउने निर्णय गरेको बताए। “हाम्रो पेशागत हितको मागमा सरकार बेखबर भएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं,” सिटौलाले चेतावनी दिंदै भने, “यदि माग नमानिए चाबी बुझाउने विकल्प पनि खुला छ।”
व्यवसायीहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीको तत्काल खारेजीसहित ७ बुँदे माग अघि सारेका छन्। आन्दोलनको प्रभाव अझै केही दिनसम्म रहन सक्ने देखिएको छ, जसले जनजीवन थप प्रभावित पार्न सक्छ।
प्रतिक्रिया