काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले आज पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको छ।
लामिछानेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलास तोकिएको थियो। सो इजलासमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले सहकारी ठगीसम्बन्धी उजुरीका सन्दर्भमा नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेका दुईवटा अन्य रिटसमेत राखिएको थियो।
तर, तीनवटै रिट बुधबारको इजलासमा ‘हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने’ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि अन्ततः सबै रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पठाइएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। रवि लामिछानेलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको आरोप लगाउँदै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्।
यस विषयमा अझै पनि स्पष्ट न्यायिक निर्णय आउन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया