काठमाडौं । गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनको समाधानतर्फ ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतले शिक्षण गतिविधि अवरुद्ध नहोस् भनेर सरकारलाई तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउने स्पष्ट आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायत विपक्षी निकायलाई शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तुरुन्त सम्बोधन गर्न र आवश्यक निर्णय लिन आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको समयमा नै सञ्चालन गर्न र परीक्षा सार्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्नेलगायतका माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै अधिवक्ता यामलाल चौधरीले चैत १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आन्दोलनले परीक्षामै असर पुर्याएको भन्दै पठनपाठनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग तुरुन्त सम्बोधन गरी तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाइनुपर्छ। विद्यार्थीलाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिइयोस्।” साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा समयमा सार्वजनिक गर्न वातावरण बनाउन र कक्षा १२ को परीक्षा पनि यथासमयमा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालयलाई चार दिनभित्र आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अदालतमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अदालतले यस सन्दर्भमा चार बुँदे आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिक्रिया