काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलब बढाउनेबारे गृहकार्य थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यही आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलबमान बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेको हो । गत असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलवमान बढाउन परमादेश गरेको थियो ।
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले गठन गरेकोको समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।
प्रतिक्रिया