सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तामा कोसेढुङ्गा साबित: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता समक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए । मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अंगभंग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ ।

पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो, तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुंगोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा यो कोसेढुंगा साबित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।’उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिविहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट गरे ।

उनले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि बताए ।