जेठ १४ गते सोमबार दिनभर के–के भयो ?

सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सांसद गीता बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित भएर कानुनको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार सांसद बस्नेतलाई यस्तो निर्देशन दिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । साथै बैठकले अन्य सहकारी घोटाला प्रकरणको पनि छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न राप्रपाको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गिरीबन्धु टी–स्टेट घोटालाको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा ठुलो धनराशिको अपचलन भएका समाचार आइरहेका कारण यस प्रकारको नीतिगत निर्णयको आवरण र कानुन नै परिवर्तन गरी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानबिनको दायरामा ल्याउन राप्रपाले माग गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए ।

बजेटमा पनि अवरोध गर्ने कांग्रेसको तयारी
सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजुटे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट भाषणका दौरान पनि संसद्मा अवरोध जारी राख्ने भएको छ । सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रकाशशरण महतले संसदीय छानबिन समितिबारे कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको र त्यो पूरा नभए संसद्मा अवरोध जारी राख्ने बताएका थिए ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम ‘सिनेमाण्डु’ राख्ने सहमति
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम ‘सिनेमाण्डु’ राख्ने सहमति भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार फिल्म सम्बद्ध संस्थालाई नामाकरणबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो । बोर्डले सिनेमाण्डु, कान्तिपुर फिल्म्स र हिमालय फिल्म्स मध्येबाट एक नाममा सहमति कायम गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा ‘सिनेमाण्डु’ नामाकरणबारे सहमति जुटेको हो ।

स्थानीय तहको बेरुजु ३० अर्ब
स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ८३ करोड देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १० लाखको लेखापरीक्षण भएको थियो । लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड फछ्र्योट गरिएको थियो । अब स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ ।

प्रदेशको बेरुजु ७ अर्ब ४० करोड
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को प्रदेशगत बेरुजु सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशको बेरुजु ३ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशपछि कर्णालीमा धेरै बेरुजु २ दशमलव ५ प्रतिशत छ । जुन ९६ करोड ७८ लाख छ । यस्तै कोशीमा पनि २ दशमलव ५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख बेरुजु छ । बेरुजु अनुपातमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा १ दशमव ९५ प्रतिशत देखिएको महालेखाको प्रतिवदेनमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ भने गण्डकीमा ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम १ दशमलव १५ प्रतिशत देखिएको छ, जुन ९६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । महालेखाका अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । सुदूरपश्चिममा ९ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ६४ लाख बेरुजु देखिएको हो । सबै प्रदेशमा गरी ३ खर्ब ६९ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । जुन २ दशमलव ९५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

संघीयता प्रचण्डकै कारण खतरामा !
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । मधेश सरकार अल्पमतमा रहेकाले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउन आएका नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग उनले प्रचण्ड र ओली संघीयताविरोधी भएको टिप्पणी गरेका हुन् । अहिलेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेशमा चुनाव नै नलडेका कारण ऊ पनि संघीयताविरोधी भएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

ओलीलाई विश्वप्रकाशको प्रतिप्रश्न
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झुटो आरोप लगाएकोमा केपी ओलीले माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर एमालेलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा एमाले नेताहरुले कांग्रेस नेताहरु खासगरी महामन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका थिए । एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीप्रति अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै एमाले नेताहरुले कांग्रेसले लिखित र सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए । गिरिबन्धु टि इस्टेटको २४३ विघा भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको कानुनलाई खारेज गरेको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा त्यो निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिएको छ । यो सार्वजनिक भएपछि फैसलामाथि नै प्रश्न उठाउने क्रममा ओलीले १४ जेठको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसमाथि कमिसन खाएर ७० विघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको आरोप लगाएका थिए ।