चैत्र २८ गते बुधबार दिनभर के–के भयो ?

१. चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन छ वर्षपछि आज मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।

२.एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख तोक्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो । २०७४ सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन हाल आएर मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा ३५ लाख बाहेक अन्य शुल्क जस्तै परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिमा लिन नपाइने उल्लेख छ ।

३.मुख्यमन्त्री कँडेलले लिए शपथ
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले शपथ लिएका छन् । उनले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कँडेल मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका ९, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका १ जनाले मुख्यमन्त्री कँडेललाई समर्थन गरेका थिए ।

४. राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा विमला घिमिरे निर्वाचित
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भएकी छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनीलाई हराउँदै उनी राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् । बैठकमा उपस्थित ५५ जना सदस्यहरुमध्ये घिमिरेको पक्षमा ३९ मत र पुडासैनीको पक्षमा १६ मत परेको थियो । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बनेकी उर्मिला अर्यालले १५ चैतमा राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त थियो ।

५.रविमाथि कांग्रेसको निरन्तरको प्रहार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा नामा जोडिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोप लगाएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बौल्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । जसमाथि छानबिन हुँदै थियो उही गृहमन्त्री भएपछि सहकारी पीडितहरू झन् समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । आफूहरूले निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाउन वा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको तर सरकारले नसुनेको उनको आरोप छ ।

६. कोशी प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन आह्वान
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेशको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । २६ चैत्रतमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदले मुख्यमन्त्री र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भएकाले अधिवेशन मागसहित निवेदन दिएका थिए । सोही दिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार ११ जेठ २०८१ मा संसदको नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दिएका थिए । दुई दिन परामर्श गरेका प्रदेश प्रमुख खापुङले ६ बैशाख २०८१ दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । खापुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

७. गण्डकी सरकार गठनका बिषयमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सार्वोच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सभामुखलाई समेत जोडेर अधिकारीले बहुमत पुर्याउने कार्य गरेकाले असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।

८.मणिपाल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न निर्देशन
पोखरामा रहेको मणिपाल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त उक्त कलेजलाई कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो । दोस्रो बर्षमा अध्यनरत विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको बिषयमा मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए । उक्त गुनासोपछि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो । अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा लिन विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपैयँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, कलेजले प्रति विद्यार्थी २८ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।