७ बैशाख २०८३, सोमबार । April 20, 2026

जेलेन्स्कीद्वारा रुससँगको युद्धविराम अस्वीकार


२६ पुस २०८०, बिहिबार  

6
Shares

एजेन्सी । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार रुससँग आफ्नो मुलुकको युद्धलाई विराम गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

क्रेमलिनको सेनाले किएभका सैनिकहरूलाई पराजित गर्नुअघि युद्धविरामको प्रयोग पछि हट्ने र पुनः सङ्गठित हुनका लागि गर्ने उहाँले बताए । “युक्रेनी रणभूमिमा युद्धविरामको अर्थ युद्धमा विराम हुने होइन”, इस्टोनिया भ्रमणका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “युद्धविराम रुसको हातमा हुनेछ, युद्धविरामले पछि हामीलाई कुल्चन सक्नेछ ।” सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसको पूर्णस्तरको आक्रमणपछि कहिलेकाहीँ सीमित युद्धविरामको प्रस्ताव गरिएको छ तर कहिले पनि यसलाई लागु गरिएको छैन ।

बाइस महिनाको युद्धपछि र लामो सङ्घर्षको सम्भावनाका साथ दुवै पक्षले आफ्ना हतियार पुनः बढाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । करिब एक हजार पाँच सय किलोमिटरको फ्रन्ट लाइन अधिकांश चिसो मौसमका साथ स्थिर रहन्छ । यस्तो अवस्थामा लामो दूरीको हमलालाई सक्षम बनाउन दुवै पक्षलाई तोपखाना गोला, मिसाइल र ड्रोनको आवश्यकता पर्छ । मस्कोले कथितरूपमा उत्तर कोरियाबाट तोपखाना गोला र मिसाइल तथा इरानबाट ड्रोन किनिरहेको जेलेन्स्कीले बताए ।

रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको कट्टर समर्थकमध्येको बाल्टिक मुलुकहरूको दुई दिने भ्रमणका रूपमा जेलेन्स्की इस्टोनियाको राजधानी टालिनमा छन् । आफ्ना पश्चिमी सहयोगीहरूबाट पहिला नै अर्बौं डलरको सैन्य सहायता प्राप्त गरेपछि युक्रेनी राष्ट्रपतिले आफ्नो मुलुकलाई थप समर्थन प्रदान गर्नका लागि सहयोगीहरूमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।

“युक्रेनलाई थप आवश्यकता छ, उसलाई राम्रा हतियारको आवश्यकता छ”, इस्टोनियाली राष्ट्रपति अलार कारिसले राष्ट्रपति भवनमा जेलेन्स्कीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, “युक्रेनले आफूलाई चाहिने कुराहरू प्राप्त गर्न सकोस् भनेर हामीले सैन्य उत्पादन क्षमतालाई बढाउन आवश्यक छ र यो भोलि होइन उसले आजै पाउनुपर्छ ।” कारिसले युरोपेली युनियन (इयु) का मुलुकहरूले अहिलेसम्म युक्रेनलाई ८५ अर्ब युरो (९३ अर्ब अमेरिकी डलर) सहयोग उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।

यद्यपि समर्थनको गति सुस्त हुँदा आफ्नो ठूलो छिमेकीविरुद्ध एक्लै उभिन गार्हो हुने भएकाले युक्रेनीहरू चिन्तित छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले किएभलाई ६० अर्ब डलरको नयाँ अनुदान पठाउने योजना कांग्रेसमा अड्किएको छ । मार्चमा १२ महिनाभित्र १० लाख तोपखाना गोला उपलब्ध गराउने युरोपको प्रतिज्ञा पूरा भएको छैन । अहिलेसम्म तीन लाख गोला मात्र वितरण गरिएको छ ।

युक्रेनलाई विशेषगरी रुसी हवाई आक्रमणबाट बचाउनका लागि हवाई रक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको जेलेन्स्कीले बताए । जेलेन्स्कीका अनुसार रुसले बारम्बार युक्रेनी क्षेत्रमा नागरिकहरूमाथि हवाई आक्रण गरिरहेको छ तर मस्कोका अधिकारीहरूले उनीहरूको लक्ष्य केवल सैन्य लक्ष्यलाई निशाना बनाउनु रहेको बताएका छन् । किएभमा अधिकारीहरूका अनुसार हालै ठूलो स्तरमा रुसी ब्यारेजबाट डिसेम्बर २९ र जनवरी २ का बिचमा पाँच सयभन्दा बढी ड्रोन र मिसाइल प्रहार गरिएको थियो ।

युक्रेनको हवाई रक्षा स्रोतहरूको प्रयोग भइरहेको भन्दै अधिकारीहरूले भविष्यमा हतियारहरूको आपूर्ति सुरक्षित नगरेसम्म मुलुक असुरक्षित बन्ने बताएका छन् । जेलेन्स्कीले बुधबार लिथुआनियाबाट थप समर्थनको प्रतिज्ञा हासिल गरेका थिए । उनि इस्टोनियापछि लाट्भिया जाँदै छन् । साना पूर्वी युरोपेली मुलुकहरू युक्रेनका कट्टर राजनीतिक, वित्तीय र सैन्य समर्थकहरू हुन् । बाल्टिकका केही मानिसलाई उनीहरू मस्कोको अर्को निशाना बन्न सक्ने चिन्ता छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जोसेफ स्टालिनले तीनै मुलुकमाथि कब्जा गरेका थिए । र सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएसँगै पुनः उनीहरू स्वतन्त्र भएका हुन् । उनीहरू सन् २००४ मा नाटोमा समावेश भए र स्वयंलाई अमेरिका र उसको पश्चिमी सहयोगीहरूको सैन्य सुरुक्षामा राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहिबार  ९ : १३ बजे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

डिजी स्कुल ग्लोबलद्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मानित

काठमाडौं । डिजी स्कुल ग्लोबलले शैक्षिक सत्र २०८२ मा आईटी

काठमाडौंमा तीनदिने कोस्मोनटिक्स महोत्सव सम्पन्न, युरी गगारिनको ६५ वर्षे योगदानको स्मरण

काठमाडौं । मानव अन्तरिक्ष उडानको ६५औँ वार्षिकोत्सव तथा Yuri Gagarin

पोर्चुगलमा एनआरएनए एनसीसीको सर्वपक्षीय बैठक आइतबार, आइमा समस्या र आप्रवासन मुद्दामा छलफल हुने

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद्

निफमा ‘रूसी फिल्म डेज’ को उद्घाटन, अन्तरिक्षमा पहिलो पटक छायांकन गरिएको फिल्म प्रदर्शन गरिने

काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (निफ) अन्तर्गत “रूसी फिल्म

यूरोनेपाल ट्राभल्सले दिँदै दक्षिण एशिया लक्षित सस्तो हवाई टिकट सेवा

काठमाडौं । पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित