९ कार्तिक २०८३, सोमबार । October 26, 2026

उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट खारेजीयोग्यः काठमाडौं महानगर


८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  

3
Shares

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेजी गर्नको लागि लिखित जवाफ पेस भएको छ ।

शुक्रबार महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्यले रिट दिन नहुने महानगरले जवाफ दिएको छ । गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानून हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत नदिने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य रहेको महानगरको जवाफमा उल्लेख छ ।

यस्तै महानगरले घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनैपनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने खालको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको समेत जनाएको छ ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी जोगाउनेभन्दा समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिएको भन्दै महानगरले उक्त रिट खारेजीयोग्य भएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  ३ : ३६ बजे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

एनपीएल सिजन–३ आजदेखि, उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै !

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–३ को उद्घाटन खेलमा

पोर्चुगलमा नेपालीको संख्या ५६ हजार नाघ्यो, एनआरएनएले लिस्बोनमा कार्यालय खोल्दै

लिस्बन। पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई लक्षित गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ

नेपाली र रुसी पत्रकारबीच सहकार्यका लागि जेजेएन र आरयूजेबीच समझदारी

काठमाडौं । नेपाली र रुसी पत्रकारबीच सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान तथा

भोटेकोशी बाढीपीडित क्षेत्रमा उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि डुसान बोबक्याटको १० करोडभन्दा बढीको उपकरण सहयोग

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार,

‘राइड फर नेपाल’ अभियानमार्फत उबरले बाढी प्रभावितलाई ५० लाख सहयोग गर्ने

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा