८ बैशाख २०८३, मंगलबार । April 21, 2026

संघीयताले नेपाली संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छः मन्त्री पौडेल


२८ मंसिर २०७९, बुधबार  

6
Shares

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीयताले नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार आदिवासी जनजाति आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नेपाली प्रकृतिको विशेषता, भुगोल र नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने संघीयता आफूहरुले खोजेको बताएका हुन् । उनले देशलाई संघीय संरचनामा लाने बेलामा आफूहरुले समुदायको पहिचान झल्किने गरी नाम राखेर जान खोजेको भएपनि त्यस्तो गर्न नसकिएको बताए । समुदायको आधारमा नाम राख्दा जात विशेषको हुन खोजेको प्रचार भएपनि सो आधारमा नामाकरण गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पौडेलले समुदायको आधारमा संघीय संरचनाको नामाकरण गर्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले राज्यका सबै निकायहरुमा समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु नै संघीयताको खास अर्थ भएको उल्लेख गरे । संघीयता केवल प्रशासनिक विभाजनका लागि मात्रै भएको उनको भनाई छ ।

उनले नेपालमा भएका सबै समुदाय, भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु आपसमा विभेद सिर्जना गर्नु नभएको उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले आपसी सद्भावलाई कायम राख्दै समुदाय विशेषको परम्परा र प्रचलनहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७९, बुधबार  ३ : १३ बजे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

डिजी स्कुल ग्लोबलद्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मानित

काठमाडौं । डिजी स्कुल ग्लोबलले शैक्षिक सत्र २०८२ मा आईटी

काठमाडौंमा तीनदिने कोस्मोनटिक्स महोत्सव सम्पन्न, युरी गगारिनको ६५ वर्षे योगदानको स्मरण

काठमाडौं । मानव अन्तरिक्ष उडानको ६५औँ वार्षिकोत्सव तथा Yuri Gagarin

पोर्चुगलमा एनआरएनए एनसीसीको सर्वपक्षीय बैठक आइतबार, आइमा समस्या र आप्रवासन मुद्दामा छलफल हुने

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद्

निफमा ‘रूसी फिल्म डेज’ को उद्घाटन, अन्तरिक्षमा पहिलो पटक छायांकन गरिएको फिल्म प्रदर्शन गरिने

काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (निफ) अन्तर्गत “रूसी फिल्म

यूरोनेपाल ट्राभल्सले दिँदै दक्षिण एशिया लक्षित सस्तो हवाई टिकट सेवा

काठमाडौं । पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित