आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई काम गर्न खुल्यो बाटो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको वर्तमान नेतृत्वलाई काममा अवरोध नगर्न परमादेश दिएको छ ।

समयावधिसकिएको भन्दै सरकारले वर्तमान नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व सर्वाेच्च पुगेको थियो । ट्रेड यनियनको तर्फबाट बहस गरेकाअधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीका अनुसार वर्तमान कार्य समितिको काम कारवाहीमा अवरोध नगर्न यसअघिकैअन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिएको बताए । निर्वाचनको विषयमा भनेपूर्ण पाठ आएपछि मात्र भन्न सकिने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

हरेक चार वर्षमा हुनुपर्ने अधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन नसकेको ६ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि पहिलो पटक २०७३ साल वैशाख १० गते निर्वाचन भएको थियो । निजामती सेवा नियमावली, २०६४ अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने सरकारको दुई पटकको प्रयास असफल भएको थियो । यसैबीच आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो संघीय निजामति ऐनल्याई निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । गो न्यूज नेपालसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले निजामति ऐन नल्याउँदा र निर्वाचनमा ढिलाई हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियन कमजोर बनेको बताए ।

सौदावाजीको अधिकार निजामति सेवा ऐनले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र दिएको र यो अविछन्न उत्तराधिकारी भएकोले यो छिन्नभिन्न हुननसक्ने पोखरेलको भनाइ छ । समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा पहिलेकै पदाधिकारीले काम गर्नपाउने ऐनमै व्यवस्था भएको भन्दै उनले निर्वाचन गर्न आफूहरुको बारम्बारको प्रयासलाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए । उनले संघीय निर्वाचन ऐन ल्याउनवर्तमान सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमै ऐनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन कमजोर बन्दा दलै पिच्छेका कर्मचारीका संघ, संगठनहरु प्रशासन क्षेत्रमा हाबी हुँदै गएको कतिपयको बुझाइ छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन कमजोर बनाइ सरकारले नै आफू निकटका कर्मचारीका संघ, संगठनका पदाधिकारीलाई सक्रिय बनाएको र उनीहरु कर्मचारीको सरुवाबढुवा गर्ने काममा हाबी भएको कतिपय कर्मचारीको गुनासो छ ।