काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौताविपरीत पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल, चमेना गृह, अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचनासांकेतिकरुपमा भत्काउन थालिएको छ ।
कोषले भत्काउन लाग्दा मारवाडी समुदायले अवरोध गरेपछि आज भत्काउन भने बन्द गरिएको छ । त्यसक्रममा केहीबेर भनाभनसमेत भएको थियो । कानूनअनुसार पशुपतिनाथको जग्गा उपयोग गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
धर्मशाला क्षेत्रमा कोषसँग समितिले गरेको सम्झौताविपरीत दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने गरेकाले व्यापारमा प्रयोग भएका कानूनविपरीतका संरचना सांकेतिकरुपमा भत्काउन थालिएको हो । विसं १९९९ साल जेठ २ गतेको पुर्जीअनुसार साँढेलाई गौचरण राखी जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण रामकुमारलाई एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको त्यसबेलाको पुर्जीमा उल्लेख गरिएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए । गौचरण एवं जुनेलो घाँस लगाउन दिइएको जग्गा २०२१ सालको नापीमा दुई कित्ता भएको थियो ।
नापीका समयमा पशुपति गाउँ विकास समिति वडा नं २ ९क० कित्ता नं ८३ को चार रोपनी १० आना जग्गा कायम भएको थियो ।हाल नापीमा नगर ८ सिट नं १०६७–२१ कित्ता नं १५ को चार रोपनी आठ आना एक पैसा र कित्ता नं १६ को तीन रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम गरी आठ रोपनी सात आना तीन दाम जग्गामा गाईगोठ र धर्मशालाका नाममा उल्लेख भएको छ ।
पशुपतिनाथलाई फूल चढाउने बगैँचा मासेर संरचना निर्माण
परम्परादेखि पशुपतिनाथलाई फूल चढाइने भण्डारखाल बगैँचालाई समेत प्रभावित पार्ने गरी मारवाडी सेवा समितिले संरचना बनाएपछि भत्काउन बाध्य हुनुपरेको कोषले जनाएको छ । नापीमा उल्लेख भएको भन्दा पनि बढी जग्गा हाल धर्मशाला र गौशालाका नाममा मारवाडी समुदायले उपयोग गरिरहेका छन् । कोषअन्तर्गत श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीका नाममा कायम रहेको र मारवाडी सेवा समितिका नाममा उक्त जग्गाको मोही दर्ता रहेको भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको कोषका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
सो जग्गाका विषयमा कोष सञ्चालक परिषद्को २०६० जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि त्यसै वर्ष जेठ १२ गते सम्झौता भएको थियो । समितिले त्यसविपरीत संरचना निर्माण गरेको भन्दै कोषले त्यस्ता संरचना भत्काउन कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको ३५ दिनभित्र कानूनविपरीत निर्माण भएका संरचना नहटाएपछि कोषले आज डोजर प्रयोग गरेर साङ्केतिकरुपमा संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो ।
गौशाला धर्मशालामा सम्झौताविपरीत भएका काम
सम्झौताको बुँदा नं ४ मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै काम दोस्रो पक्षले गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । साविक बनेको धर्मशालाको संरचनामा तला थप गर्न स्वीकृत माग भएकामा कारबाही हुँदै जाँदा पुरातत्व समेतबाट सहमति लिइ संरचना बनाउनुपर्नेमा समितिले आफूखुसी काम गरेको कोषले जनाएको छ ।समितिले कोषको मापदण्डविपरीत १८०९६ वर्गफिटको नक्साबमोजिमको संरचना गरेको छ । संरचनाको उचाइ ३२.३ छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को पालना गर्नुपर्नेमा समितिले बेवास्ता गरेको छ ।
यो काम कोष ऐन, २०४४ को दफा १७ ९३० ९५० को विपरीतसमेत रहेको छ । विसं २०६० मा भएको सम्झौताको बुँदा नंं ५ मा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु ५१ हजार सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा सो रकममा संशोधन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । संशोधनका लागि समितिलाई छलफलमा बोलाउँदा नआएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा। घनश्याम खतिवडाले बताए ।
२० वर्षसम्म सो रकम संशोधन नगरिएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संशोधनको सुझाव दिँदै आएको छ । १५ वर्षअघि नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला कोष आफैँले सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना भएको छैन । पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छोडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न समितिले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कोषको भनाइ छ । विसं २०६० को सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिनमा डामेर छाडिएका साँढेलाई समितिले संरक्षण गरेर गौशालामा राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
संरक्षित क्षेत्रमा कानूनबमोजिम मात्र तला थप गर्ने सम्झौता पनि २० वर्षअघि दुवै निकायबीच भएको थियो । सम्झौताको ७ नं बुँदामा यो विषय उल्लेख गरिएको छ । विसं २०३८ मा निर्माण गरिएको धर्मशालामा तला थप गर्न कोष तथा पुरातत्व विभागको सहमति लिइएको छैन । धर्मशालाको उत्तरतिर कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरेकाले त्यसलाई भत्काउन कोष लागिपरेको छ ।
समितिले सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा कोषले रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने बुँदा नं ८ मा लेखिएको छ । संस्थालाई वामुखीभन्दा आर्थिक उपार्जनको थलो बनाएकाले तत्काल सम्झौता रद्द गरी नयाँ व्यवस्था गरिने कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा। मिलनकुमार थापा आइतबार नै समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी थप प्रक्रिया कानूनअनुसार अघि बढिने बताउछन् ।
‘पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा समितिले कब्जा जमाउँदै आएको छ, नाथको सम्पत्ति कसैको स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गर्न दिँदैनौं, पशुपतिको सम्पत्ति रक्षाका लागि कोषले कानूनबमोजिम सबै प्रक्रियामा अघि बढ्छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया