काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
सम्मेलन यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदैछ । उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकाङ्क्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ ।
सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एकदशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू एक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ ।
यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलितरूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेण्डा रहेको वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको तयारीका लागि उक्त मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ ।
अवधारणा पत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडिसी, इटिएफ)लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपालले उठाउने विषय
कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो । यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी एनडिसिज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गरिनेछ ।
साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए । नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने र शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ । नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश, साना टापु र विकासशील राज्यको हरित जलवायु कोष र अन्य कोषका लागि आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न, क्षमता अवरोध हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गर्नेछ ।
नोभेम्बर ६ देखि ८ तारिखसम्म हुने राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने छ । नोभेम्बर ९ देखि १८ तारिखसम्म हुने कोप–२७ का औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा वन सचिव, सहसचिव र सरकारी प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया