‘अरु केही चाहिन्नँ, लालपुर्जा दिलाइदिनु’

काभ्रेपलाञ्चोक । सत्तारुढ गठबन्धनका काभ्रेका प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ र यसअन्तर्गतको दुई प्रदेशसभा क्षेत्रका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवारसहितको टोली चार दिनदेखि भुम्लु गाउँपालिकामा ‘घरदैलो’ अभियानमा छ ।

भुम्लुमा स्थानीयसँग भेटघाटका क्रममा फलाँटे र भुम्लुटार दुई वडाका स्थानीयले उम्मेदवारसँग ४६ वर्षदेखिको आफूहरूको लालपुर्जाको समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका छन् । ‘हामीलाई अरु केही चाहिन्नँ, हाम्रो अड्किएको लालपुर्जा दिलाइदिनुस्’, स्थानीय सन्त तामाङले उम्मेदवारसँगको भेटघाटमा भने । उनले अघिल्लो सरकारले पनि आशा देखाएकाले ‘आशावादी’ मात्रै नबनाउन आग्रह गरे । उम्मेदवारको टोलीले स्थानीयसँग भेटघाटसँगै भएरगरेका विकासका काम तथा अबको आवश्यकताका बारे चासो दिइरहेको छ ।

लापुर्जाबारे फलाँटेमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ का शिवप्रसाद हुमागाईँसहितको टोलीले शनिबार दिनभर स्थानीयसँग छलफल नै गरेको थियो । स्थानीयका एउटै माग लालपुर्जा दिलाइदिनुनै रहेको थियो । हुमागाईँ र प्रदेशसभा (१) का उम्मेदवार लक्ष्मण लम्सालले आफूहरू लालपुर्जाको समस्याप्रति निकै गम्भीर रहेको र स्थानीयलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरे । स्थानीय पूर्णबहादुर श्रेष्ठले लालपुर्जा दिलाइदिन प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई मात्रै मत हाल्ने बताए ।

छयालीस वर्षदेखि फलाँटे र भुम्लुटारका एक हजार दुई सय स्थानीय लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका छन् । विसं २०३२ मा जग्गा नापी गर्दाका बखत साविकको पिपलटार गाविस र भुम्लुटार गाविसबीच टारको खेतीयोग्य जमिन कता राख्ने भन्ने विषयमा दुई गाविसका नेतृत्वबीच विवाद हुँदा तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । त्यसयता सरोकारवाला निकायबाट विभिन्न चरणमा समस्या समाधानार्थ प्रयास भए पनि हालसम्म कसैले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसदसमेत रहेका हुमागाईँले घरदैलो कार्यक्रममा अधुरा काम आफूले पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यही कात्तिक १७ गतेसम्म २५ जनाको सङ्ख्यामा उम्मेदवारले घरदैलो गर्न पाउने छन् । आयोगको आचासंहिताअनुसार आफू घरदैलोमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

छयालीस वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेपछि स्थानीयले जग्गाधनीबारे छानविनमा थप समस्या उत्पन्न भएपछि छुट्टै नीतिको माग गर्दै आएका छन् । लालपुर्जा अभावमा रसिदका आधारमा किनबेच हुँदै आएकाले मालपोत कार्यालयको फिल्डबुक र हालको रसिदवाहक जग्गाधनीबीच मेल नहुँदा छानविनमा सकस भएको बताइन्छ ।