काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महंगी नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न परिणाममुखी कदम चालिरहेको जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बढ्दो महंगी नियन्त्रणका लागि सधैं लोकप्रिय नारा हुने कुरा बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ र नागरिकको जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्तिका लागि बजार अनुगमन नियमित रूपमा सञ्चालन गरिँदैछ। दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्थापन पनि मिलाइँदैछ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्ध कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय गरिएको छ, जसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याएको छ।”
प्रधानमन्त्रीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र न्यायिक निरूपणका लागि नयाँ उपभोक्ता अदालतको स्थापना पनि गरिएको जानकारी दिएका छन्। “महंगी घटिरहेको बेला पनि ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा लोकप्रिय नै हुने गर्दछ। यसकारण, सवाललाई लोकप्रिय बनाउन भन्दा, नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन तुलनात्मक अध्ययन गरेर काम गर्नु आवश्यक छ,” उनले थपे।
उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५.०१ प्रतिशतको तुलनामा कम हो। उनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सजगता र लचिलोपन कायम राखेर उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले अझ थप जानकारी दिँदै भने, “महँगीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था निरन्तरता दिइने छ। यसले खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि र मूल्य स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुर्याउने छ।”
यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा अधिक समृद्धि र स्थिरता ल्याउनका लागि नयाँ नीतिहरू लागू गरिने पनि स्पष्ट गरे।
प्रतिक्रिया