काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले सञ्चालन गरेका उच्चस्तरीय अनुसन्धान र कारबाहीहरूले देशमा कानुनी शासन, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन स्थापनातर्फ नयाँ आशा जगाएका छन् । लामो समयसम्म प्रभावशाली राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक समूहको प्रभावभित्र सीमित मानिने विषयहरूमा समेत अनुसन्धान अघि बढ्न थालेपछि राज्य संयन्त्र थप सक्रिय र उत्तरदायी बन्दै गएको सन्देश प्रवाह भएको हो ।
विशेषगरी बैंकिङ अनियमितता, संगठित आर्थिक अपराध, धितोपत्र बजारमा भएको चलखेल, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएका विवाद तथा स्मार्ट टेलिकम प्रकरणजस्ता बहुचर्चित विषयमा सिआईबीले देखाएको सक्रियताले “कानुन सबैका लागि समान हो” भन्ने मान्यतालाई थप बलियो बनाएको हो । यसले आम नागरिकमा राज्यका अनुसन्धान निकायप्रति विश्वास बढाएको मात्रै होइन, दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ समेत सकारात्मक संकेत दिएको चर्चा हुन थालेको छ ।
यससँगै सिआईबीले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति, प्रभावशाली व्यवसायी तथा शक्तिशाली समूहलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सफल भएको विषयलाई विशेष रूपमा हेरिएको छ। विगतमा राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि पछिल्ला कदमहरूले कानुन कार्यान्वयन निकाय प्रभाव र दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्न खोजिरहेको संकेत दिएका छन्।
विशेषगरी बैंकिङ, धितोपत्र बजार, दूरसञ्चार, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा राज्यको राजस्वसँग जोडिएका प्रकरणमा उच्च तहका निर्णयकर्ता, सञ्चालक र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनुले “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सन्देश समाजमा प्रवाह भएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले राज्य संयन्त्रप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउनुका साथै सुशासन र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
सिआईबीले पछिल्ला महिनाहरूमा सञ्चालन गरेका अनुसन्धानमध्ये राष्ट्रिय पशुआहारा तथा लाइभ स्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालासँग सम्बन्धित कागजात कीर्ते प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्झौतामा भएको कथित ठगी, प्रभु बैंकसँग जोडिएको बैंकिङ कसुर, धितोपत्र बजारमा सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर गरिएको कारोबार, विदेशी बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित उद्धार (रेस्क्यु) घोटाला, स्मार्ट टेलिकम स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद तथा भन्सार गोदाममा जफत गरिएका सुनसहितका बिक्री प्रकरण विशेष चर्चामा रहेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा धितोपत्र बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरी लाखौं रुपैयाँ नाफा आर्जन गरिएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने केहीलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ। धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगी शेखर गोल्छालाई समेत सिआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। उक्त प्रकरणमा गोल्छा ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा हाजिर जमानीमा छुटेका छन्। यद्यपि उनीमाथिको मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित सेयर कारोबार र विवरण हेरफेरका विषयमा समेत सिआईबीले अनुसन्धान विस्तार गरेको छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई समेत सिआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो। प्रभावशाली व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाइनुले सिआईबीले पहुँच र प्रभावभन्दा माथि उठेर कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश प्रवाह भएको विश्लेषण गरिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा दूरसञ्चार अनुमति, बैंक ऋण, सेयर स्वामित्व तथा राज्यको हितविपरीत हुनेगरी आर्थिक चलखेल भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यस प्रकरणलाई राज्यको सम्पत्ति र राजस्व सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी विदेशी उद्धार सेवाका नाममा नक्कली उपचार बिल बनाएर करोडौं अमेरिकी डलर भित्र्याइएको आरोपमा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमाथि राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यस घटनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै असर पार्ने देखिएपछि सिआईबीले यसलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
भन्सार गोदामबाट बरामद सुनसहितका भेप गायब गरी संगठित रूपमा आपराधिक लाभ लिएको आरोपमा गरिएको अनुसन्धानले सरकारी संरचनाभित्र हुने संगठित आर्थिक अपराधसमेत बाहिर ल्याएको छ। यस घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता जटिल आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, संगठित वित्तीय चलखेल तथा उच्च तहसम्म पुग्ने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान गर्नु सजिलो विषय होइन। यस्तो अवस्थामा सिआईबीले प्रभावशाली समूहसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउनु संस्थागत साहस, व्यावसायिक क्षमता र कानुनी प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि पछिल्ला कदमहरूले अनुसन्धान निकायहरू थप प्रमाणमुखी, निष्पक्ष र व्यावसायिक बन्न खोजेको देखिएको छ। आर्थिक अपराध, बैंकिङ अनियमितता, धितोपत्र बजारको अपारदर्शी कारोबार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्नुले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुसन्धानको दायरा तल्लो तहमा मात्र सीमित नराखी निर्णय तहसम्म पुग्नु नै सुशासनको वास्तविक अभ्यास हो। त्यसैले पछिल्ला अनुसन्धानलाई केवल कानुनी कारबाहीका रूपमा मात्र नभई राज्य प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विधिसम्मत बनाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।
पछिल्ला गतिविधिले सिआईबी केवल अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र नभई सुशासन, आर्थिक अनुशासन र कानुनी शासनको सन्देश प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको धारणा बलियो बनाएको छ। राज्यका हाई प्रोफाइलका रूपमा रहेका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, ठूला व्यापारीदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै देशमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सिआईबीले नयाँ अभ्यास र अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गरिरहेको मूल्यांकन गरिएको छ।*
प्रतिक्रिया