काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं । भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किँदै गरेको गाडी
काठमाडौं । नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी
काठमाडौं । त्रिवि मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी-२० आई सिरिजको दोस्रो
काठमाडौं । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी त्रिदेशीय महिला टी-२० आई
एजेन्सी । ६७ जनाको ज्यान जानेगरि भएको भयानक विमान दुर्घटनाको
प्रतिक्रिया