काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
सुर्खेत । सुर्खेतबाट चिसापानी आउँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा १४
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आज (शनिबार) अमेरिकी डलर
काठमाडौं । देशका अधिकांश भेगको मौसम सफा रहेको छ ।
काठमाडौं । महागरपालिकाले नेकपा एमालेलाई एक लाख जरिवाना तिराएको छ
प्रतिक्रिया