काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ बारे बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपयोग र प्रत्याभुतिले यो वर्ष पनि निराशाजनक रहेको बताए । अध्यक्ष डा. अर्यालले जघन्य अपराधको घटना कम नहुनु र अभियोजनको दर नबढेकाले मानवअधिकारको प्रत्याभुतिमा समेत २०२२ निराशाजनक रहेको बताए ।
राज्यको मुख्य ३ अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन राजनैतिक दल जिम्मेवार नबन्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी हुन नसकेको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलका कारण संसद, सरकार र न्यायालय एकै पटक नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको उनले बताए ।
डा. अर्यालले अपराधको शिकार भएर पीडित भएका व्यक्ति र परिवारहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको र यो अवस्था झनै बढेर गएको तथ्यांकले देखाएको बताए । संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट कानून भएको अवस्थामा पनि अपराधी उम्कने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको दर घट्नुको साटो बढीरहेको उनको भनाई छ ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दुर्गममा बस्ने व्यक्ति तथा परिवारको लागि न्यायमा पहुँच झनै टाढा हुँदै गएको तथ्य भेट्टाइएको पनि डा. अर्यालले बताए । न्याय प्राप्ति गर्ने प्रक्रियासम्म पनि जनता पुग्न नसक्ने अवस्थाले मानव अधिकारको रक्षा र प्रत्याभुतिमा सरकार चुकिरहेको पनि उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया