काठमाडौं । फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलि मस्यौदा समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पद कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो । तर सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरुले सहमति गरेका छन् ।
समितिका सदस्य सांसदहरुले आम नागरिक भन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्वन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्वन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रश्ताव गरिएको छ त्यसगरी, कुनै सदस्य निलम्वन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलिमा निलम्वन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन ।
प्रतिक्रिया