तत्कालिन ओली सरकारले रेशम चौधरीलाई छुटाउन गरेको थियो यस्तो सहमति

काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

हालै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मंगलबार जारी गर्न उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत विरोध गरेका छन् ।

एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अध्यादेशविरुद्ध मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ । सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुसहित कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन् । 

तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो । १८ जेठ २०७८ मो ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुनमन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई  र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए । उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिपत्रको पूर्णपाठ

नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, तथा थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीचको सहमतिः

१. थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने ।

२. थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने ।

३. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने ।

४. संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने ।

५. कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने ।

६. संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरिनेछ । यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ।

मितिः २०७८/२/१८

नेपाल सरकारका तर्फबाट
माननीय कानून न्याय संसदीय मामिला मन्त्री तथा वार्ता टोली
प्रमुखः लिलानाथ श्रेष्ठ
सदस्यः राजन भट्टराई 
सदस्यः भगवती चौधरी

थारु कल्याणकाररिणी सभा,
थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली
प्रमुखः रुकमिणी चौधरी
सदस्यः प्रेमीलाल चौधरी
सदस्यः पद्मनारायण चौधरी
सदस्यः प्रभात चौधरी
सदस्यः चन्द्रप्रसाद चौधरी