काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशन अनुसार प्रतिनिधिसभा तर्फ उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न र प्रदेशसभा तर्फ उम्मेदवारले एक वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेश गरेका दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र माथिका प्रकरण नं. १. २ र ३ बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटै स्थान प्रयोग गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
कुनैपनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिई निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरी सकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि घर भाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घर भाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया